ग्रामीण सर्वजनिक गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना क्या हैं.

What is garib kalyan rojgar abhiyaan yojana

कोरोनावायरस के इस विकट समय में प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जल्द ही शुरू होगी  गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना.

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गये लॉकडाउन के समय अंतर्गत अपने गृह राज्य लौटे रहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति को सशक्त करने और उन्हें रोजगार और आजीविका उपलब्ध कराने के हेतु शनिवार से एक विशाल ग्रामीण लोक कार्य योजना का अपने हाथों शुभारंभ करेंगे।

एक ऑफिशियल बयान के अनुसार गुरुवार को बताया गया.कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील जी मोदी की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 20 जून को मोदी जी गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान यानी योजना बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से शुरू कि जाएगी। इस योजना के डिजिटल कार्य के शुभारंभ में पांच अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री व कुछ केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेने आएंगे ।.....

एक बयान में यह बताया गया है कि बिहार ,मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान उड़ीसा झारखंड सहित कुल 116 जिलों से 24 से 25000 से अधिक प्रवासी मजदूर को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है. इसमे 27 आकांक्षी जिलों को भी सम्मिलित किया गया है. इस संदर्भ में जानकारी दी गई है कि इन जिलों के ऐसे करीब दो तिहाई प्रवासी मजदूरों को इस अभियान मे शामिल करने का अनुमान है


अभी छह राज्य के 116 जिलों के  बहुत से गांव कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) के नियमों की पालना करते हुए साझा सेवा केंद्रों व कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे।

मौजूद जानकारी के अनुसार यह अभियान 125 दिनों का होना है जिसमें प्रवासी मजदूरों को सहायता हेतु रोजगार उपलब्ध कराने और देश के ग्रामीण इलाकों  में बुनियादी ढांचा बनाने  के लिए 25 अलग तरह के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना  है।

इस अभियान योजना का समन्वय 12 अलग-अलग मंत्रालय की देखरेख में किया जाएगा. जिनमें मुख्य रूप से जो मंत्रालय हैं उनकी सूची इस प्रकार है- ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल किया गया है.